Tue, December 06, 2022

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  • हमारे बारे में

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    रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक का कार्यालय (पेंशन) रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों में से एक है, जिसका मुख्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली के कार्यालय के साथ है।

  • विभाजन

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    पूरे देश में फैले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, कोषागारों, डीपीडीओ, आईई काठमांडू और पीएओ के माध्यम से रक्षा पेंशन की मंजूरी, लेखा, लेखा परीक्षा और इसके वितरण की प्रणाली में उत्कृष्टता और व्यावसायिकता प्राप्त करना और पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए कुशल, सही और त्वरित सेवाएं प्रदान करना

  • पेंशन स्थिति

    लिंक


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    उन व्यक्तियों के संबंध में पेंशन अधिसूचना की स्थिति के बारे में जानने के लिए लिंक प्रदान किए गए हैं, जिनका दावा पेंशन की मंजूरी के लिए प्राप्त हुआ है।

  • सुविज्ञा

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    सुविज्ञा एक कम्प्यूटरीकृत पेंशन जांच प्रणाली है जो भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ नागरिक पेंशनभोगियों को कुछ बुनियादी जानकारी देने के बाद एक बटन के क्लिक पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन के अपने अधिकारों को जानने में सक्षम बनाती है। जन्म तिथि, सेवामुक्ति की तिथि, प्रदान की गई कुल सेवा और रैंक आदि।

  • डीपीटीआई

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    रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान (डीपीटीआई), इलाहाबाद का उद्घाटन तत्कालीन माननीय आरएम श्री ए के एंटनी ने 28 मार्च 2008 को तत्कालीन आरआरएम माननीय श्री एम एम पल्लम राजू की उपस्थिति में किया था। यह भारत का एकमात्र संस्थान है अपनी तरह का जो विशेष रूप से पेंशन मामलों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

  • सूचना का अधिकार

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    अधिनियम की धारा 2 (एफ) सूचना को "रिकॉर्ड, दस्तावेज ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल सहित किसी भी रूप में किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित करती है। , किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत किसी भी समय लागू किया जा सकता है"।

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प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक की हिंदी वेबसाइट में आपका स्वागत है      

 


पी बी ओ आर


ग्रैच्युटी

ग्रैच्युटी अर्जित करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा 5 वर्ष है(बिना वेटेज के) 

ग्रैच्युटी वास्तविक अर्हक सेवा के पूर्ण किए गए प्रत्येक छमाही अवधि के गणनीय परिलब्धियों के 1/2 की दर स्वीकार होगी ।(वेतन एवं ड़ी पी के साथ वर्गीकरण भता यदि कोई हो,तथा सेवामुक्त होने की तिथि पर शामिल मंहगाई भत्ता 

यदि व्यक्ति सैन्य अधिनियमों के तहत बर्खास्त कर दिया जाता है तो वह अपनी पूर्व में की गई सेवा के संबंध में पेंशन/ग्रैच्युटी का हकदार नहीं होगा । यद्यपि कुछ विशेष मामलों में सेवा पेंशन या ग्रैच्युटी राष्ट्रपति के विवेकानुसार उतनी ही स्वीकार्य होगी जिसके लिए उसने अर्हता हासिल की है । 

यदि व्यक्ति को सैन्य अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो उसे सक्षम प्राधिकारी (जैसे भारत सरकार) द्वारा मामले की अनिवार्यता के अनुसार पेंशन/ग्रैच्युटी की राशि में कमी करके पेंशन/ग्रैच्युटी की स्वीकृति को स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है । 

दिनांक 1-1-2006 की प्रभावी तिथि से जिन कार्मिकों की सेवा पेंशन की दर अप्रभावी हो गई है उसे रक्षा मंत्रालय के दिनांक 12-11-2008 का पत्र सं.17(4)/2008(2)/ड़ी को अंतर्विष्ट किया गया है ।


डिस्क्लेमर :

  • इस वेब साइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी सरकारी निर्देश पर आधारित है। आदेश/सेना निर्देश/सेना आदेश। हालाँकि, इस वेब साइट की सामग्री को प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) के कार्यालय या किसी अन्य संगठन के साथ किसी भी पत्राचार में प्राधिकरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।
  • इस वेब साइट के माध्यम से कोई वर्गीकृत जानकारी प्रदान या प्राप्त नहीं की जाएगी।
  • डोमेन नाम, सामग्री और वेब डिज़ाइन के संबंध में कॉपीराइट और स्वामित्व प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) के पास है।


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